काठमाडौं / नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २२ अर्ब उठाउने निर्णय क्याबिनेटबाट गर्न चुनौती दिएका छन् ।
प्रनितिधिसभामा विशेष समय लिएर बोलेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका हुन् । पैसा उठाउन छाडेर व्यवसायीको लाइन काटेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा नरहेको बताए । त्यस्तै प्रचण्डले मुलुकलाई सहि दिशा दिन यसअघिको सरकारले गरेको कामहरुलाई वर्तमान सरकार भत्काउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले संविधान संशोधनका बिषयमा हुने छलफलबाट माओवादी नभाग्ने भन्दै संविधान संशोधनको नाममा कसैको अधिकार हनन हुने काम भए सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।