0
Shares
काठमाडौँ / उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार थप हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
आज यहाँ आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन को २६औँ वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार नीतिगत तथा कार्यगत हस्तक्षेपबाटै अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको र थप सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन।
“आर्थिक र वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गए पनि आम लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । बजारमा माग बढ्न नसकेको गुनासो छ । अर्थतन्त्र दबाबमै छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “केही समय अघि निकै खराब अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको हस्तक्षेपबाटै अहिलेको सहज अवस्थामा आएको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले स्थिर सरकार बनेको र नीतिगत स्थिरतासँगै अर्थतन्त्र पनि सुधार हुँदै जाने बताए। निजी क्षेत्रले गुनासो गर्न छाडेर विकास र समृद्धिको सरकारको यात्रामा सघाउनुपर्ने धारणा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले राखे।
“अब निजी क्षेत्र गुनासो बाट बाहिर आउनुपर्छ । सरकार तपाईंहरुका सबै गुनासो सुन्न र समाधान गर्न तयार छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्र लगानी बढाएर उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।” चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा लचिलो रहेको र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बाफिया लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्था निजीक्षेत्रमैत्री नरहेको बताए। निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी चाँडो गरिनुपर्ने, भारतसँगका सीमा नाकामा हुने अवैध आयात तथा कारोबार रोकिनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपालमा बोक्न मिल्ने नगदसम्बन्धी व्यवस्था थप लचिलो बनाइनुपर्ने ढकालले भने।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि आन्तरिक उत्पादन तथा माग बढ्न नसकेको बताए। अर्थतन्त्र सुधारका लागि उत्पादन क्षेत्रमा सुधार गरी आन्तरिक माग बढ्नुपर्ने, सरकारको वार्षिक बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी चाँडो हुनुपर्ने, दिगो पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
