नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जान्छ: प्रधानमन्त्री

0 Shares

काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन् ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यहारिक नदेखिएकाले पुुनरावलोकनमा जाने बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुुद्धालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे । अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्ने र न्याय दिने उनले बताए । ओलीले अदालतको आदेशमा बदनियत नदेखिएपनि यसले जनतालाई असर पार्ने धारणा राखे । अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआव्जा समेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्वहरु लागेका हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुुपर्ने बताए ।

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले अदालतको फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरे ।

उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन समेत समितिले माग गरेको छ । उपत्यकावासी रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य हुनुपनेृ समितिले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सबै