काठमाडौँ । जापानमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई रिहा गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको निर्णयअनुसार पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई सोमबार साँझ रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको निर्णयअनुसार उहाँलाई उहाँकै श्रीमतीको जिम्मामा पठाइएको छ ।’
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अधिकारीलाईसमेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको भए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अधिकारीको संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सिताराम अर्यालले उहाँले नै जापान पुगेर अध्यागमनलाई खबर गरेको देखिएको र मन्त्री आफैंले अनुरोध गरेर फिर्ता आएको देखिएको बताए ।
प्रहरीले अधिकारीसहितलाई ३ वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिएको थियो। जापानमा मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान सकेर शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अन्य ११ जनाविरूद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा, महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई र गोपाल भन्ने योगराज गौतमविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
जापानमा हुने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४ को सात दिने कार्यक्रममा अधिकारीसहित चार जना कात्तिक ११ गते गएका थिए। उनीसँगै गएका जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो । राई, शेर्पा र देवकोटाविरूद्ध अध्यागमनले ‘एक्सक्लुसन अर्डर’ पठाएको न्यायाधिवक्ता अर्यालले बताए ।
मानव तस्करीको आरोप लागेपछि अधिकारीले कात्तिक २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो ।